वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले शासकीय सुधारका लागि १०० बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको हो। सोही निर्णयअनुसार भदौ २४ को घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन एक साताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिनेछ भने १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति पनि बनाइनेछ।
मुख्य बुँदाहरू यसप्रकार छन्:
• भदौ २४ को घटनाको छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने
• २०४८ साल यताका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न समिति बनाउने
• सरकारी तथा निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउने
• दुई महिनाभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने
• स्नातक तहसम्म अध्ययनका लागि नागरिकता अनिवार्य नहुने व्यवस्था गर्ने
• पासपोर्ट, नागरिकता, सवारी लाइसेन्सजस्ता सेवाहरू घरमै उपलब्ध गराउने प्रणाली १०० दिनभित्र लागू गर्ने
• सेवा प्रवाहलाई फेसलेस, समयबद्ध र पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने
• निर्वाचनमा सहभागी दलहरूको घोषणापत्रका कार्यान्वयनयोग्य बुँदाहरू समेटी ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने
• सात दिनभित्र संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस सुरु गर्ने
