काठमाडौं — कर्णाली प्रदेशमा राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै नेकपा संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाही नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। मुगुबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य शाही कर्णाली प्रदेशका पाँचौं मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
यसअघि नेकपाले नेपाली कांग्रेससँग मिलेर तत्कालीन मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल नेतृत्वको एमाले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। तर केन्द्रमा भएको नयाँ राजनीतिक सहमतिपछि परिस्थिति पूर्ण रूपमा बदलिएको छ। अहिले त्यही एमालेको समर्थनमा नेकपा नेता शाहीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेका छन्।
केन्द्रमा एमाले र नेकपाबीच भएको सहकार्यको प्रभाव कर्णालीमा पनि देखिएको छ। केही समयअघिसम्म एकअर्काविरुद्ध तीखा आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका दुई दल अहिले नयाँ गठबन्धनमार्फत सरकार निर्माणमा एकजुट भएका छन्। यससँगै कांग्रेस–नेकपा सहकार्य अन्त्य भएको छ भने अविश्वास प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय बनेको छ।
यस घटनाक्रमलाई लिएर प्रतिपक्षले प्रदेशको निर्णय प्रक्रियामा केन्द्रको हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएको छ। उनीहरूको भनाइमा संघीयताको मर्मविपरीत केन्द्रको राजनीतिक निर्णयले प्रदेश सरकारको स्वरूप परिवर्तन गरेको हो।
एमालेका प्रमुख सचेतक टेकराज पछार्इँले केन्द्रमा वाम शक्तिबीच सहकार्य र एकताको दिशामा छलफल अघि बढेकाले प्रदेशमा पनि सोहीअनुसार गठबन्धन निर्माण भएको बताए। उनले यो सहकार्य दीर्घकालीन हुने विश्वास व्यक्त गरे।
यता नागरिक समाजका अगुवा पीताम्बर ढकालले राजनीतिमा स्थायी मित्र वा शत्रु नहुने भनाइ कर्णालीको घटनाले फेरि पुष्टि गरेको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार सत्ता परिवर्तनका लागि बारम्बार गठबन्धन फेरिने प्रवृत्तिले पुराना राजनीतिक दलप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउने खतरा बढेको छ।
नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जीसीले देश नयाँ राजनीतिक कोर्समा प्रवेश गरेसँगै कर्णालीमा पनि नयाँ सहकार्य सुरु भएको बताए। उनले एमाले–नेकपा सहकार्य प्रदेशको विकास, सेवा प्रवाह र प्रशासनिक सुधारलाई प्रभावकारी बनाउने दाबी गरे।
कर्णालीमा बनेको नयाँ सत्ता समीकरणले प्रदेश मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि वाम सहकार्यको नयाँ अध्याय सुरु भएको संकेत दिएको विश्लेषण भइरहेको छ।