- मिलन शर्मा बस्याल
२०७५ साल भदौमा ड्राइभिङ लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने थियो । त्यतिबेला नवीकरण त भयो तर अब स्मार्ट लाइसेन्स आउँछ भन्ने कुरा भयो । बायोमेट्रीक समेत गरेर स्मार्ट आवश्यक सबै शुल्क बुझाइयो । स्मार्ट लाइसेन्स नआउन्जेल यो बिल देखाउनु भनेर एउटा पातलो कागजको बिल दिइयो । त्यतिबेला लाइसेन्स विभाग बसपार्क पारीपट्टी थियो। त्यति बेला लाइसेन्स कसले बनाउने कहिले बनाउने भन्ने कुरामा सरकारी स्तरबाटै निकै बहसको विषय थियो। सायद ठेक्कापट्टा र कमिसनमा खासै कुरा मिलेको थिएन। त्यसैले छपाइमा निकै ढिलासुस्ती भयो ।लाइसेन्सको बिल पुरानो लाइसेन्ससँगै पट्याएर पर्समा बोकी हिँड्थेँ । बेलाबेला ट्राफिक चेकिङ्गमा 'सर मेरो स्मार्ट लाइसेन्स छ 'भनेर पट्याएको चिर्कटो चारफोल्ड खोलेर देखाइदिन्थे । ट्राफिकसमेत हाँस्थे ।५-७ महिना अल्ली व्यस्त भएँ । पछि एक पटक लाइसेन्स आयो कि भनेर यातायात कार्यलय गएको त्यहाँबाट सरेर दीप नगर गएको भन्ने सुनियो। फेरि अर्को दिन दीपनगर गएँ । लाइनमा बसेर घरी कुन कोठा घरी कुन कोठा चहार्दै गर्दा झण्डै १ घण्टा पछी अझै आइनपुगेको जानकारी पाइयो ।
कोरोना १९ ले गर्दा केही समय लाइसेन्स आयो कि नाई सोध्न जाने समय मिलेन । त्यसपछि पनि एक दुई चोटि सोध्न जाँदा आएको छैन भन्ने सुनें । पछिपछि सोध्न जान नै दिक्क लाग्यो । आफूभन्दा पछि फर्म भर्नेहरूले समेत लाइसेन्स पाइसकेका थाह पाएँ। करिब तीन वर्षपछि फेरि यातायात कार्यलय गएँ। त्यो दिन त साह्रै झोंक चल्यो ।कार्यलय प्रमुखको कार्यकक्षमा गएर मेरो लाइसेन्स किन आएन भनेर प्रश्न गरेपछि त बल्ल थाह भयो,मेरो लगाएत कति सय जनाको लाइसेन्स छपाइ छुटमा पर्यो रे । मैले उहाँसँग पुन: प्रश्न गरेँ , छुटेको भए किन मलाई पहिल्यै जानकारी गराइन ? जस्ता प्रश्नहरू गरेँ । केही समय सवाल जवाफ पनि भयो । मैले पटक पटक आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय , पैसा र श्रम खर्च गर्नु पर्यो । लाइसेन्स नआउनुमा गल्ती सरकार र सम्बन्धित कार्यलयको थियो तर सजाएँ मैले भोगिरहेको थिएँ । फेरि लाइसेन्स आउनेनआउने र कहिले आउनेको टुङ्गो नदेखेपछि फेरि त्यतापट्टी फर्कन मन लागेन । त्यसपछि पनि त्यही चिर्कटो देखाएरै काम चलाउन थालेँ । टिस्यु पेपरजस्तो पातलो बिल, पट्याउने र खोल्ने गर्दागर्दै झन्डै चारटुक्रा भैसकेको र अक्षर समेत नामेट भैसकेका थिए । तैपनी काम चल्दै थियो । यस्तै क्रममा कुन दिन त्यो चिर्कटो कहाँ खसेछ ? भेटिएन । एक दुइचोटी ट्राफिक चेकिङमा पर्दा मैले आफ्ना कुरा राख्थें छोडिदिन्थे । तर एकपटक ट्रफिकको चित्त बुझेन ,चावी थुतेर जरिवाना काटन लाग्दा भनाभन नै भयो । ‘ल तपाईं नै यातायातमा हिँड्नु ।बरू यो कुरा फेरि गर्नेछु मैले जरिवाना तिर्ने होइन । क्षतिपूर्ति पाउनु पर्छ ।’ भन्नेजस्ता कुरा गरेपछि ट्राफिक शान्त भएर छोडिदिए ।
वैदेशिक रोजगारीका कारण केही समय लाइसेन्सको खोजी भएन । छुट्टीमा घर जाँदा त नभइ भएन । स्मार्ट लाइसेन्सको नाममा पाएको पत्तु बिलको पनि म्याद गुज्रेछ । नविकरण गर्न जाँदा तैपनी पुरानो लाइसेन्स आको छ कि, भनेर सोधखोज गरेँ तर आएको रहेनछ । अब फेरि नविकरण गर्दा अवश्य आउँछ भन्ने जानकारी कर्मचारीहरूबाट सुनें । नवीकरणलाई पनि फेरि उहीँ पुरानो पारा, नाम मात्रको मेडिकल, नागरिकताको फोटोकपी, फोटो फेरि सबै चाहिने रे । एउटै प्रयोजनको लागि कति पटक फोटोकपि दिने? भन्ने रिस पनि उठेको थियो तर के गर्नु ? त्यति लिएर गएँको फेरि कि त पुरानो लाइसेन्स कि त बिल चाहियो भन्यो । मसँग न बिल थियो न लाइसेन्स । मोबाइलमा बिलको पुरानो फोटो खोजेर देखाउँदा पनि भएन सक्कली बिल नै चाहियो रे । लाइसेन्स सरकारले दिएन , दिएको बिल हरायो । कमसेकम म त स्वयम् त्यहीँ थिएँ । मेरा अरू परिचय पत्र पनि थिए । स्मार्ट लाइसेन्सको डाटासँग म्याच गरे त भैहाल्थ्यो नि । “सरकारी कर्मचारीले हाम्रो लाइसेन्स छाप्न बिर्सिंदा, हराउँदा हामी चुपचाप बस्नुपर्ने अनि हामीले हराए कुनै विकल्प नहुने पनि हुन्छ र ?" भन्ने प्रश्न गरेँ । तर जवाफदेहीता भन्दा उल्टै मसँग झर्केर यो ट्राफिक कार्यलयबाट हराएको रिपोर्ट बनाएर ल्याउनु नत्र नवीकरण गर्न मिल्दैन भन्ने ठाडो जवाफ आयो । सरकारी कर्मचारीको यस्तो असभ्य भाषाशैली सुनेर दिक्क मान्दै फर्किंदै थिएँ । गेटबाट बाहिर निस्केर यसो उभिएको के थिएँ ? लेखापढीवाला एकजनाले चिच्याउँदै भने , “ए भाइ तपाइँको के गर्नु पर्ने काम छ कि ? लाइसेन्स हो कि गाडी पास ?” मैले एकछिन, "केही होइन" भनेँ ।अघिको रिस अझै शान्त भएको थिएन । आफ्नो फाइदाका लागि बोलाईबोलाई, तानीतानी ल्याउने लेखापढी व्यवसायी जस्तै सेवा दिने सरकारी कार्यलय कहिले होलान जस्तो लाग्यो । अलिक शान्त भएपछि त्यही मान्छेसँग अघिको गुनासो सुनाएँ ।उनले "भइहाल्छ तर थोरै पैसा लाग्छ " भने ।
मैले भनेँ , "कति हो नि ? "
"दुई हजार जति लाग्छ ।" उनले भनेँ ।
मलाई झन् रिस उठ्यो अनि उनकै अगाडि भनेँ , "ए घुस पाए पछि मिल्ने , नत्र नमिल्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ र ? म त एक पैसा पनि दिन्नँ भनेर निस्किएँ । सिधै ट्राफिक कार्यलय गएँ फम भरेँ ।भोलीपल्ट बोलाएकै समयमा गएँ । सबै तयार रैछ । कुनै शुल्क तिर्नु परेन ।अचम्म लाग्यो । त्यो लिएर फेरि यातायात गएँ । सबै डकुमेन्ट दिएपछि लेखाशाखाले पाँच हजार बढी पैसा माग्यो । म तीन छक परेर सोधेँ हैन के को यत्रो धेरै पैसा भन्दा यस्तो जवाफ आयो, “नवीकरण शुल्क , म्याद कटेको र बिल हराएको जरिवाना ।” झन्डै बाईस तेईस सय नविकरण शुल्क रैछ । एक वर्ष मात्रै म्याद नागेको जरिवानाचाहिँ नवीकरणको झन्डै डबल । फेरि जाबो बिल हराको पाँच सय ।
मैले त्यही कुरा राखेँ , "हैन यो यातायातले मलाई छ वर्ष स्मार्टा लाइसेन्स नदिएको जरिवाना लाग्दैन ? मेरो डाटा हराइदिएको जरिवाना लाग्दैन ? कस्तो उल्टो कुरा हो यो ?” मेरो कुरा सुनेपनि यो हामीले मनपरी लिएको होइन ।नियमानुसार लागेको हो भन्दै मेरो कुरा टारीदिए । स्मार्ट लाइसेन्सको नवीकरण गरेपछि पनि छ वर्ष पहिला जस्तै बिलको चिर्कटो बोकेर फर्किएँ । यातायात कार्यलय तीन ठाउँमा सर्यो । झन्डै दशक पुग्न लाग्यो । देश विदेशमा वर्षौं बिताएर घर आएँ । तर यातायात कार्यलयमा एउटा लाइसेन्स आएन । खै कसलाई के भन्नू ? अब चाहिँ बिल दराजमै राख्ने , ट्राफिकले ल्याङगल्याङ गरेभने मोबाइलमा फोटो देखाउने भन्नेँ सोंच बनाएँ । त्यसको केही दिनमै विदेश फर्किएँ । लाइसेन्स आयो वा आएनको चिन्ता पनि केही वर्षलाई थाती भयो । नयाँ सरकार आएपछी ड्राइभिङ लाइसेन्स अब चौबीस घण्टामा आउने कुरा चर्चामा आयो । मैले आफ्नो लामो लाइसेन्स काण्ड सम्झिएँ । सुन्दैछु, अहिले दैनिक चालीस हजार लाइसेन्स छापिदैछन् रे । अबको केही समयपछि ट्रायल पास गरेको चौबीस घण्टामै वितरण हुन्छ रे । जे होला अब केही सुधार होला अर्कोपटक जाँदा सक्कली लाइसेन्स देख्न पाइएला भन्ने आशा छ ।
सरकारले चाहने हो भने चौबीस घण्टा पनि धेरै लामो समय हो । सिस्टम बसाल्ने हो भने २-४ घण्टामै सम्भव हुने काम हो । लाखौँ करोडौँको आर्थिक कारोबार हुने एटिएम कार्ड त केही दिनमा लिन सकिन्छ भने त्यस्तै आकारप्रकारको अर्को कार्ड लिन किन वर्षौं लाग्ने ? कुरा प्रष्ट छ , जति ढिलासुस्ती र उल्झनहरू देखायो , त्यति नै सर्वसाधारणलाई घुस दिन बाध्य पार्ने परिपाटि तलदेखि माथिसम्म हावी छ । सबै सरोकारवाला तैचुप मैचुप हुने, सर्वसाधारण जनतालाई मात्रै सकस हुने स्थिति हो । यस्तै परिपाटी हरेक सरकारी कार्यलयमा हावी थियो र कतिपय ठाउँमा अझै पनि छ । सुशासनको मुद्दा लिएको नयाँ सरकार आएपछि सरकारी कार्यलयको घुसिया प्रणाली डगमगाएको छ जस्तो लाग्छ तर हेर्दै जाऊँ आगामी कार्यदिशा र नतीजा कस्तो हुन्छ ?
जनताका निजि समस्या, ससाना कमजोरी र त्रुटिमा अपराध गरे जसरी जरिवाना लगाउने सरकारले आफ्ना नितिगत वा मातहतका कार्यलयको लापरबाही र बदासीका कारण आम जनतामा पर्न गएको असर र क्षतिको जरिवाना वा क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने कि नपर्ने सवाल किन उठ्दैनन् आजसम्म ? म अचम्म पर्छु । आजको डिजिटल युगमा सरकारी अड्डामा खाली ढड्डा पल्टाएर जनतालाई दु:ख दिने , सरकारलाई कर बुझाउन जाँदासमेत घुस खुवाउनुपर्ने कुराको अन्त्य कहिले हुन्छ ? कतिपय व्यवहारिक कुरामा पनि जरिवानाकै भागिदार बनाउने ? अधिकांश सरकारी कर्मचारीको छुद्र बोली व्यवहारले जनतालाई बरू दुईचार पैसा तिरेरै काम छिटो सकौँ जस्तो बनाउने मालपोत , यातायात जस्ता कार्यलयहरू त सम्झिँदा पनि रिंगटा लाग्छ ।
अब पक्कै सुधार होला । समयमै स्मार्ट लाइसेन्स पाइएला । हाम्रा हातमा स्मार्ट मोबाइल छन् , अधिकांश सरकारी कामकाज आफ्नै मोबाइलको स्क्रीनबाट गर्न सकिएला । हामी पनि स्मार्ट बन्दै जाऔंला। सरकार स्मार्ट बन्ला । हाम्रो समाज स्मार्ट बन्ला ।स्मार्ट सिटीका चर्चा पहिल्यैदेखि थिए । अब गाउँबस्ती र झुपडीहरू पनि स्मार्ट होलान् । आशा गरौं अब देश स्मार्ट बन्ला । सकारात्मक सोंचौं ।राम्रो सपना देखौँ । देशको भविष्य अवश्य उज्यालो हुनेछ ।
