जेन विद्रोहपछिको संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थाबीच चुनिएका युवा गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीलाई पक्राउ गर्ने निर्णयले मुलुकको शक्ति सन्तुलन र कानुनी शासनबारे गम्भीर बहस उत्पन्न गरेको छ। यो कदमलाई एकातिर विधिको शासन सुदृढ पार्ने साहसिक प्रयासका रूपमा हेरिएको छ भने अर्कोतर्फ राजनीतिक प्रतिशोधको आशंकासमेत व्यक्त गरिएको छ। गुरुङको यो निर्णयले युवानेतृत्वले परम्परागत शक्तिकेन्द्रलाई चुनौती दिएको संकेत गर्छ, जसले भविष्यमा राजनीतिक उत्तरदायित्व र पारदर्शितालाई थप कडा बनाउन सक्ने देखिन्छ। तर, यस्तो संवेदनशील कदमले राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउने जोखिम पनि उत्तिकै रहेकोले अबको अवस्था न्यायिक निष्पक्षता, सार्वजनिक विश्वास र संस्थागत स्थायित्वतर्फ कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने नै मुख्य चासोको विषय बनेको छ।
