विकासको वैकल्पिक बहस

तस्बिर / एआई रचना 

-डिकर्ण मल्ल

विकासको समाजशास्त्र

हुम्लाको ‘ठेह’ भन्ने ठाउँमा करिब पाँच सय घरघुरीको एउटै गाउँ छ। प्रत्येक घरका माटोका छानाहरू एकअर्कासँग लस्करै जोडिएका छन्। यस बस्ती व्यवस्थापनको पुर्खौली अवधारणाबाट के कुरा प्रस्ट हुन्छ भने हिमाली जाडो छल्न र बासका लागि सीमित जमिन खर्च गरेर खेतीयोग्य जमिन बचाउनु नै हो, वा कुनै पनि प्राकृतिक, आर्थिक र सामाजिक जस्ता विपत्तिको सबैमा द्रुत सूचना फैलाउनु, र त्यसको मिलेर सामना गर्न एकआपसमा सहकार्यको भावना विकासमा टेवा पुग्छ भन्ने ठानेरै त्यो बस्ती बनेको हो। उच्च हिमाली र पहाडी गाउँमा सामान्यतया दुईतले ढुङ्गा, माटो र काठले बनेका घरहरू हुन्छन्। छानो माटोको हुन्छ। ढुङ्गाको पर्खालमा गोबर र माटोले पोतिएको। तल भुइँतलामा गाई, गोरु, भैंसी र भेडाबाख्रा बस्छन् भने माथिल्लो तलामा मान्छे। झट्ट हेर्दा यो कताकता पशुहरू र मान्छे एकै घरमा बस्ने नसुहाउँदो लाग्न सक्छ। तर यसको पछाडि एउटा गजबको परम्परागत कारण छ। त्यो के भने हिमाली, पहाडी भेगमा अत्यधिक जाडो हुन्छ। जाडोमा भुइँतलामा पशुहरू भए भने माथिल्लो तला आफैँ तात्छ। न्यानो र मान्छे बस्न लायक हुन्छ। धेरै आगो बाल्नै पर्दैन। दाउराको पनि कम खर्च हुने भयो। पशुपालन नपाल्ने घरमा बस्नै कठिन हुन्छ। यसरी पनि जाडो छल्न पशु पाल्नै पर्ने बाध्यतात्मक परिस्थितिले प्रशस्त मल उत्पादनको फाइदा पनि हुन्छ। पशुपालनको अर्को फाइदा भनेको भेडाबाख्राको ऊन र खोलाकिनारको रेसादार अल्लोबाटै न्यानो लत्ताकपडाको समेत जोहो हुन्छ। यस किसिमको परम्परागत रहनसहन, जीवनशैलीको प्रक्रियाले सिङ्गो मानव समुदाय, प्रकृति र पशु जीवनलाई भावनात्मक रूपमा एकसूत्रमा जोडेको हुन्छ।

आज विकास पूँजीवादको बाटो हुँदै नवउदारवाद जब डोजर चढेर गाउँसम्म आइपुग्यो, त्यसले गाउँले रैथाने ज्ञान र जीवित परम्पराहरूलाई मात्र नष्ट पारेको छैन, परनिर्भरताको पराकाष्ठा पनि भोग्न बाध्य पारेको छ। त्यहाँ माटोको छानालाई जस्तापाताले विस्थापित गर्यो । ढुङ्गामाटोको पर्खाललाई सिमेन्टले निलिसक्यो। नाफाखोर बजारले गाउँलाई जिन, नाइलन जस्ता चिसा कपडा भिराएर ऊन र अल्लो जस्तो न्यानो चिज महलमा पुर्‍याइसक्यो। खेती, गोठालो गर्न हिँडेको साथीलाई स्कुल जाँदै गरेको बच्चाले गिज्याउँछ। अनि किसान को बनोस्? युवाहरूमा पलायनको मनोविज्ञान हावी छ। लगभग खेतीयोग्य जमिन बाँझो बनिसक्यो। पशुपालन छोडेपछि गाउँमा हरेक गोठ खाली छन्। मल उत्पादन गर्ने गोठमा गाईगोरु छैनन्। गाउँका हरेक एक्ला घरका छिँडीहरूमा चिस्यान भरिएको छ। केवल मनमा विवशताको सिरेठो बोकेर आज पनि बुढा बा–आमा मूलढोकामा आफ्ना छोराछोरी कुरिरहेका छन्। यो अहिलेको अवस्थामा हरेक नेपालीको कथा हो।

यो अवस्था के र कसरी निम्तियो? यस प्रश्नको आम समाज र अगुवाहरूमा एउटा रेडिमेड जवाफ छ बस, विकास भएन। त्यस बुझाइमाथि यहाँ प्रति-प्रश्न रहन्छ। उसो भए विकास के हो त? के विकास छाउपडीको रगतले रङ्गरञ्जित बगेको कर्णालीलाई अनदेखा गरी सुइँकिने रेल हो? वा रातदिन जाग्राम भोको बस्ती हेर्दै मुस्कुराउने अग्लो भ्यु टावर? हुँदै नभएको वा हुन बाँकी कुन विकास होला? चुनावका लागि हरेक पार्टीले आफ्ना घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका जुन विकास विगत ३० वर्षदेखि नभट्याइएको होस्।

विकासको गलत भाष्य

नेपाली समाजमा विकासको मानक र यसको अर्थ कुनै पौराणिक कथाहरूमा वर्णित वायुपङ्खी घोडामाथि सवार गर्ने तिलस्मी पात्र जस्तो बनिसकेको छ, जसको आगमनबाट हाम्रा सारा समस्याहरू छु मन्तर हुन सक्छन्। विकास हिजो पञ्चायतकालमा जुन मोडेलको दबदबामा रह्यो, त्यसले एउटा फरक राष्ट्रवादको मुखौटा निर्माण गर्‍यो, जसले नेपाली समाजभित्रका सारा विविधता त्यो अति राष्ट्रवादको घोर सिकार बन्न पुग्यो। त्यस एकात्मक राज्यप्रणालीप्रति हुर्किँदै गएको आम आक्रोश उदार लोकतन्त्रवादी,  बहुराष्ट्रिय, बहुसांस्कृतिक स्थापित अस्तित्व बोकेका बहुदलहरूको विद्रोह मार्फत विकासको नयाँ अवधारणा नेपाली  समाज साम्मुने आयो । लामो सङ्घर्ष पश्चात् त्यस राज्यप्रणाली मुक्त समाज फेरि पश्चिमी शक्तिराष्ट्रहरूको नवउदारवाद नीतिको चङ्गुलमा पर्‍यो। युद्ध र अनिकालको चपेटामा परेको समाज दाताहरूको खोजीमा रहन्छ नै। भौतिक रूपमा सम्पन्न तर न्यूनतम मानवीय मूल्य–मान्यताबाट क्षयीकरण हुँदै गैरहेको पश्चिमाहरूको चरित्र भनेको न्याय, स्वतन्त्रता र विकासमा प्रयोगवादको नाममा समाजलाई विकासे नामको भ्रमको बिउँ रोपेर सिङ्गो सभ्यताको संहार गर्नु नै हो। आज यसै परिपाटीबाट पठित समाजका कुनै पनि सरकारी वा गैरसरकारी कर्मचारी गाउँमा डेलिगेसन गएका बेला जनताले पनि उनीहरूसमक्ष “हामीले पनि विकास ‘खान’ पाउनुपर्‍यो” भनेर आग्रह गर्छन्। “मैले जिते भने विकास ल्याइदिन्छु” भनेर भोट माग्ने नेता र स्थानीय ज्ञान मास्ने आइएनजिओले नै खुद गरीबी निवारणको नाममा विकासे लौकाको बिउँ बाँड्दै हिँडेपछि मौलिक विकासका जन्मदाता स्थानीयलाई वास्तवमा विकास सहज जीवन पद्धतिका खोज गर्ने कुरा हो, खाने कुरा होइन भनेर कसले बुझाइ देओस्? यद्यपि बहुदलपछि मात्र होइन, पञ्चायतकालमै पनि नेपालमा दातृ राष्ट्रको सहायतामा केन्द्रित धेरै विकास परियोजना सञ्चालन भएका थिए। आज स्वयं राजनीतिक सङ्घसंस्था देखि लिएर विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने बौद्धिक थलो होस् कि संवैधानिक न्यायिक निकायहरू, यही डिस्कोर्सको सिकारमा परेका छन्। यो नेपाली समाजका लागि दुखद परिघटना हो ।

आज विकास घोषणापत्र हुन या बहसका लागि कलात्मक अभिव्यक्तिको शब्दपुञ्ज भइसकेको छ। चुनावअघि घोषणापत्रमा समाजवादको नारा भट्याएर जनताको मन राख्न पश्चात् एक थान संविधान बनायो। तर कार्यान्वयनमा मन्त्रालयमै व्यापारीसँग साँठगाँठ गरी कर छली नीति बनायो। झन् चुनावमै धनाढ्यले दिएका महँगा गाडी घुमाउने उम्मेदवारबाट यो कुराको कल्पना पनि गर्न सकिन्न। समाजवादको यात्रामा हिँडेको बहाना बनाएर ठूलो वर्गीय खाडल निर्माण गर्न सत्तामा पुग्ने दलहरूकै हालीमुहाली छ। वास्तवमा पूँजीवादको असली चरित्र भनेको नै गफ हो। अर्थात् यो समय गफास्टकहरूको हो। न्यून राजनीतिक चेतना भएका जनतामा हरेक चुनावमा ग्यास पाइप होस् या फ्री भिसा, फ्री टिकटको ललिपपमा खाडीको तातो घाम सहन गर्ने ताकत श्रीवृद्धि गर्न सक्ने कोही माइकालाल छ भने त्यो गफाडीमै छ । सत्तालोलुपताको सपना बोकेको महागफाडीमा।

नेपालको संविधानको धारा ४ को उपधारा १ जसले भन्छ, “नेपाल धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो” भनी किटान गर्दछ। अर्थात् हाम्रो मुलुक समाजवाद उन्मुख भनेर घोषित छ। समाजवादी दलहरू बहुमतसहित सरकारमा आए भने देश समाजवाद प्रणालीअन्तर्गत विकासमा छलाङ मार्छ भन्ने आशय रहन्छ। यसबाहेक संविधानले कल्पना गरेको राज्य व्यवस्था अन्य दलहरूबाट गर्न सकिन्न। उनीहरू बहुमतसहित सरकारमा आए पनि तर सम्भव भने भएन। किन? किनकि उनीहरूको खुला उदारवादी नीतिले अत्यधिक उत्पादन र अर्थ मुनाफाको साँठगाँठ विश्व बजारमा साम्राज्यवादी शक्तिसँग रहन्छ। यसले समुदाय होइन व्यक्ति केन्द्रित विकासका संरचना खडा गर्छ। नेपालको संविधान र समाजवादकै कुरा यहाँ किन उठाइयो भने नेपाल समाजले कथित समाजवाद उन्मुख भनिएको २०७२ को संविधानसम्म लेख्न पनि माओवादी जनयुद्ध नै पर्खिनु पर्‍यो। अब सैद्धान्तिक प्रश्न छ— जनताका व्यवहारिक आवश्यकताहरू समाजवादको सैद्धान्तिक स्वरूपअन्तर्गत सजिलै परिपूर्ति गर्दै राज्यका नीति–नियमहरू त्यस दिशातर्फ उन्मुख किन भएनन्? वा प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक र समाजवादी दलहरू सरकारमा रहँदा मुलुकको सार्वभौमिकता बलियो कि कमजोर? समस्याको मुख्य जड कहाँनेर छ? पार्टीका सिद्धान्तमा या व्यक्तिवादको प्रवृत्तिमा? प्रश्नले सैद्धान्तिक सवालको अपेक्षा राख्न जरुरी छ। नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको दूरी फरक किन छ? आउनुहोस्, हामी यही पेरिफेरीमा रहेर यहाँ मुख्य पाँच एजेन्डामाथि बहस गरौँ।

एक; शिक्षा

समाज कस्तो बनाउने र कसरी समाज विकासमा आफ्नो उपस्थिति जनाउने भन्ने कुराको एउटा महत्वपूर्ण आधार हो आजको शिक्षाप्रणालीमा कस्तो किसिमको पाठ्यक्रम विकास गर्ने? के हामीले उत्पादन गरेको जनशक्तिले आज समाजलाई सही दिशामा डोर्‍याएको छ त? जवाफ टङ्कारो छ, छैन। आज गरिबीको रेखामुनि रहेका तमाम निम्नवर्ग र उच्च मध्यम वर्गको बीचमा अवस्थित वर्ग विभेदको परम्परा समग्र सामाजिक चिन्तन र व्यवहारले नै हाम्रो शिक्षा प्रणाली कस्तो छ भन्ने चरित्र निर्धारण गरिरहेको छ। यस समस्याका मुख्य दुई कारण हुन्। एक: शिक्षामा व्यक्ति स्वामित्वको हालीमुहाली। दुई: सरकारी शिक्षामा राज्यबाट आधारभूत पाठ्यक्रमित ज्ञान निर्माणको कमी। त्यस्तो शिक्षा जसको सम्बन्ध नेपाली जनजीवन, भौगोलिक माटो र हाम्रो समाजको परम्परागत संस्कृतिसँग सिधै अन्तरसम्बन्धित होस्, जसबाट सम्पूर्ण वर्ग, समुदाय नै लाभान्वित रहून्। अन्यथा हुनेखानेले गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्न निजी क्षेत्र र हुँदा खाने जनताका छोराछोरीको भागमा कमजोर सरकारी शिक्षा पर्छ। कमजोर शिक्षाले समाजलाई वर्ग उत्पादन र विभेदको ढाँचामा तयार गर्छ। त्यसकारण यसको एउटा मात्र विकल्प हो  राज्य स्वामित्वअन्तर्गत शिक्षाको सामुदायिकीकरण। जबसम्म यस असमान वितरण शिक्षा प्रणाली रहिरहन्छ, तबसम्म हामीले शिक्षामा जतिसुकै समानताको नारा फलाके पनि शिक्षा समाधान होइन, मात्र फगत एक वादविवाद प्रतियोगिताको बहस बन्नेछ।

दुई; स्वास्थ्य

एउटा स्वस्थ व्यक्ति नै सुन्दर राज्य, समाजको परिकल्पना हो। अर्थात् जनताको स्वास्थ्य नै राज्यको स्वास्थ्य हो। रोगी जनताको रोगी स्वास्थ्यबाट राष्ट्र समृद्ध हुँदैन। त्यसैले विपन्न जनताले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न पाउनु पर्दछ। तर नाफाको उद्देश्यले व्यक्तिको हातमा स्वास्थ्य संस्थाको चाबी पुग्यो भने आर्थिक रूपमा विपन्न जनताको अवस्था कस्तो होला? स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील पाटो पनि नाफामुखी हुनु हुँदैन। तसर्थ जनताले स्वास्थ्य हक अनुभूत गर्ने गरी सरकारले आफ्ना नीतिहरूको निर्माण गरी सम्पूर्ण स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू पूर्ण सरकारी स्वामित्वअन्तर्गत हुनुपर्छ। सुत्केरी व्यथाले च्यापेर अकाल मृत्युको मुखमा पुगेकी दुर्गम गाउँकी एउटी महिलालाई सरकारद्वारा हेलिकप्टरबाट उद्धार गरियो भन्ने किसिमका समाचारबाट खुसी हुनु भनेको मनको लड्डु घिउ खानु भनेजस्तै हो। र राज्यले यिनै फाटफुट कुरालाई आधार मानेर “अब नेपाल मानव विकास सूचकाङ्कको उपल्लो सूचीमा पुगिसकेको” हौवा दिनु ज्यादै लज्जास्पद कुरो हो। विकास र परिवर्तनको कुरा गरेर नथाक्ने र समानताको नारा दिँदै हिँड्ने नेताद्वय र सत्तामा पुगे कार्यान्वयन नगर्ने सरकारलाई एउटा मामुली सुझाव,स्वास्थ्यमा व्यापार बन्द गर।

तीन; कृषि

आदिम समाजको पुरानो र आत्मीय पेसा हो कृषि। यसको मानव जनजीवनसँगको सम्बन्ध गहिरो छ। भलै आजको पूँजीवादले यसलाई कमसल दर्जाको ठाउँमा राखोस्। तर मूल उत्पादनको स्रोत जमिन नै हो। भूमि आज कसरी पूँजीपतिको हातमा छ? यहाँ कोही सुकुम्बासी त कोही सयौँ जमिनको मालिक हुनुपर्ने स्थिति कसरी बन्यो? यो प्रश्नसँग लामो राजनीति जोडिएको छ। भूमि स्वामित्व व्यक्तिको हातमा गएपछि नै यहाँ वर्गहरूको निर्माण भएको हो। पूँजीपतिको हातमा गइसकेको जमिन अधिक मुनाफाका लागि विभिन्न आर्थिक उत्पादनमूलक सामग्री उत्पादनको चरम औद्योगिकीकरणले नै कृषि मासियो। भूमि जति सबै प्लटिङ, अपार्टमेन्ट, औद्योगिकीकरण प्रयोजनमा सकिएको छ। खेतीयोग्य जमिन बाँकी छैन र त्यसैले हामीकहाँ खाद्यान्न सङ्कट छ। वर्षेनि अर्बौँको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ। यस सङ्कट अन्त्यका लागि एउटै उपाय हो— राज्यबाटै आवश्यक बाहेक अत्यधिक भूमिमा व्यक्ति स्वामित्वको खारेजी। आधारभूत आवश्यकता आवास बाहेक खेतीयोग्य जमिन बचाउने नीति अख्तियारी। कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकता, कृषकलाई अनुदान, उत्पादनमूलक सामग्री, बिउ र मलको सहजै उपलब्धता र उत्पादित चिजका लागि बजार विस्तारको उचित नीति सहित कृषकलाई अनुदान प्रोत्साहन। बृहत् राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना। अर्को, भूमिसँगै जोडिन्छ आधारभूत आवश्यकता आवास। आज कोही किन सुकुम्बासी छ? भूमिमा हुँदै गएको व्यापक व्यक्ति स्वामित्वले भूमिको मूल्य बढ्दै जान्छ। जब भूमिको मूल्य बढ्छ, स्वाभाविक रूपमा महँगाइ बढ्छ र निम्नवर्गको पहुँचमा रहँदैन। यसको चपेटामा निम्न वर्ग नै पर्छ। यसमा सरकारको विशेष भूमिका हुनु जरुरी छ। सुकुम्बासी छानबिन आयोगद्वारा वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी तत्काल आवास उपलब्ध गराउनु पर्छ, ताकि गरिब र धनीबीचको खाडल पुरिँदै हामी सबै समान छौँ भन्ने विचार उत्पन्न होस । 

चार ; राजनीतिक प्रशासनिक सुधार

विकासका जति ठूला कुरा गरे पनि सैद्धान्तिक रूपमा हामी कमजोर छौँ भने हामी यस्तै अस्थिर र अव्यवस्थित समाजमा बाँचिरहने छौँ। विश्वका धेरैजसो देशहरूमा सत्तामा पुगेपछि वा कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार व्यापक हुने चलन नै छ। कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार नगर्नु उसको विवेकको फरक पाटो हो। तर अधिकांश क्षेत्रमा त भ्रष्टाचार भएको नै हुन्छ। नेपालमा भ्रष्टाचार हुने केही कारणहरू छन्। विश्वका तमाम मुलुकमध्ये नेपाल अत्यन्त गरिब र पूँजीवादी व्यवस्थाको अभ्यास गर्दै गरेको मुलुक हो। आर्थिक रूपमा विपन्न समुदाय होस् वा सम्पन्न, सबै मान्छेलाई धनी बन्ने चाहना हुन्छ। त्यही धनी बन्ने चाहनाको उपज हो भ्रष्टाचार। राजनीतिक दलहरू र तिनका भ्रातृ संगठन तथा तिनै राजनीतिक दलको संरक्षणमा सरकारी जागिरमा पुगेका मान्छेमा यो प्रवृत्ति हावी छ। समाज गफले अगाडि जाँदैन। समाज त देशको नीति, सिद्धान्त र त्यसलाई प्रयोग गर्ने जनप्रतिनिधिको कुशलताले अगाडि जान्छ। आगामी फाल्गुन २० मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा हरेक दलका घोषणापत्रमा यी र यस्तै व्याख्याहरू पढ्न र सुन्न पाइनेछन्। ती घोषणापत्र तपाईंको हातमा पर्नुअघि तपाईंले पनि आफ्नो आवश्यकताको घोषणा मनमा लेख्नुहोस् र ती खाकाहरूसँग दाँजेर हेर्नुहोस् अनि मात्र उम्मेदवार छान्नुहोस्। किनकि छान्नुअघि जान्नु आवश्यक छ।